बैंकों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न की मांग को लेकर व्यापारी नेताओं ने दिया  ज्ञापन 

 सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते व्यापारी नेता

करंट विज़न संवाददाता

इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आव्हान पर जिला मुख्यालय पर बैंकों द्वारा व्यापारियों के किया जा रहे उत्पीड़न एवं केंद्र सरकार द्वारा बैंकों में जमा पूंजी पर नए-नए टैक्स लगाने के विरोध में जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर  के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि नगद लेन देन की सीमा  आयकर कानून के हिसाब से 20 हजार निर्धारित की गई है अधिकांश व्यापारिक लेनदेन के कार्य बैंक द्वारा किए जाते बैंकों का अवकाश होने के कारण व्यापारिक लेनदेन के कार्य टालने पड़ते हैं जिससे व्यापारी के साथ-साथ सरकार को भी  नुकसान होता है इसलिए सभी सरकारी बैंकों को सातों दिन खोला जाय। बैंकों द्वारा बचत खाते पर मामूली ब्याज दिया जाता है तथा चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है इसलिए मिनिमम बैलेंस पेनेल्टी को समाप्त किया जाये। चेक डिसऑनर होने की दशा में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी/उद्यमी का कोई दोष नहीं होता है परंतु बैंकों द्वारा चेक जारी करने व भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों  व्यापारियों/उद्यमी  पर चेक डिसऑनर चार्ज लगाया जाता  है चेक डिसऑनर चार्ज चेक वापस होने की दशा में सिर्फ चेक जारी करने वाले के विरुद्ध लगाया जाये। बैंकों द्वारा लगातार खातेदार को को केवाईसी के नाम पर बैंक में बुलाकर परेशान किया जाता है केवाईसी की सीमा बढ़कर 10 वर्ष किए जाने के आदेश जारी किए जाये। बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अकाउंट मेंटेन चार्ज लगाए जा रहे हैं व्यापारी हित में सभी प्रकार के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज समाप्त किए जायें। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, हाजी हन्नान मंसूरी, मनोज कठेरिया,शहर अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, लाइन पार शहर अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अहमद, उघोग मंच के जिला अध्यक्ष राहुल दीक्षित, आफताब खान, युवा शहर अध्यक्ष इबादुरहमान, बृजेश राठौर, ताहा शालीमार, धर्मेन्द्र यादव, शेख नबाब, मीडिया प्रभारी इश्तायक कुरैशी, हफीज खान, प्रमित दीक्षित सहित दर्जनों व्यापारी नेता मौजूद रहे।