करंट विज़न संवाददाता
इमरान खान
इटावा। प्रदेशभर में व्यापारियों को नगरपालिका, नगर निगम एवं आवास विकास परिषद द्वारा जारी किए जा रहे सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण के नोटिसों के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत), जनपद इटावा ने आवाज बुलंद की। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार, 21 अक्टूबर को बड़ी संख्या में व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र बहादुर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कॉलोनियों में पर्याप्त बाजारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में व्यापारियों ने अपने स्तर पर बाजार विकसित कर लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराईं और रोजगार सृजन के साथ समाज एवं देश की प्रगति में योगदान दिया। व्यापारी नियमित रूप से वाणिज्यिक बिजली बिल, कमर्शियल हाउस टैक्स, जीएसटी, आयकर एवं अन्य करों का भुगतान भी करते रहे हैं।
इसके बावजूद पुराने शहरों के विकसित एवं निर्मित क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों तथा नई विकसित कॉलोनियों में आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने को अवैध निर्माण बताते हुए सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है।
पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्यों को उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय के आदेश की आड़ में व्यापारियों को सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जा रहे हैं।
व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से कीं चार प्रमुख मांगें
व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि—
- आवास में दुकान खोलकर व्यापार करने की अनुमति: ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे व्यापारी अपने आवास में दुकान खोलकर नियमानुसार व्यापार कर सकें।
- विकसित बाजारों एवं कॉलोनियों का नियमितीकरण: पहले से विकसित बाजारों और कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाए।
- प्रभावित व्यापारियों का पुनर्वास: जिन बाजारों एवं दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, उनसे प्रभावित व्यापारियों एवं अन्य पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाए।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो: व्यापार मंडल ने कहा कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर उनकी जिम्मेदारी तय की जाए तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार दंडित किया जाए।
व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर शीघ्र एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की।
ये पदाधिकारी रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सर्वेश सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, हाजी हन्नान मंसूरी, लाइन पार शहर अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अहमद, युवा शहर अध्यक्ष रहमान, उद्योग मंच के जिला अध्यक्ष राहुल दीक्षित, जिला सचिव आफताब खान, युवा जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव, शहर उपाध्यक्ष हफीज खान सहित व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारी एवं व्यापारी मौजूद रहे।
— उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जनपद इटावा
