करंट विज़न संवाददाता
इमरान खान
इटावा। घुमंतु एवं विमुक्त समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की मांग को लेकर जोशी भद्दरी महासभा उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी इटावा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार जोशी के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे।
सुमित कुमार जोशी ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन की बात सामने आई है। इसी को लेकर समाज की ओर से सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गठित राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतु एवं अघुमंतु जनजाति आयोग (इदाते आयोग) ने देशभर में सर्वे किया था। वर्ष 2017 में आयोग की रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार हुई, जिसमें देशभर में 93 विमुक्त और 173 घुमंतु जातियों की पहचान की गई। उत्तर प्रदेश की 28 घुमंतु जातियों में जोशी भड़ड़री समाज को भी अलग-अलग उपनामों के साथ शामिल किया गया है। महासभा की मांग है कि एक ही जाति के अलग-अलग उपनामों को एक ही क्रमांक पर सम्मिलित किया जाए और इदाते आयोग की 2017 की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए।
महासभा ने जोशी भड्डरी समाज के लोगों को घुमंतु समाज का प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने तथा घुमंतु एवं विमुक्त समाज के लिए संचालित सरकारी योजनाओं में समाज को प्राथमिकता देने की मांग भी की।
ज्ञापन में जोशी भड्डरी टकौत एवं भड्डरी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया। सुमित कुमार जोशी ने बताया कि वर्ष 2016 से इस मांग को लेकर सरकार और आयोग के स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। 23 जून 2025 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिसमें समाज की ओर से अपना पक्ष रखा गया, लेकिन इसके बाद अभी तक किसी अग्रिम कार्रवाई अथवा निर्णय की जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर जल्द निर्णय लिया जाए और घुमंतु एवं विमुक्त समाज के लिए संचालित योजनाओं का लाभ समाज के लोगों तक पहुंचाया जाए।
इस अवसर पर जोशी भड़ड़री महासभा के पदाधिकारी एवं समाज के लोग उपस्थित रहे।
