जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए – डीए

बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी

करंट विज़न संवाददाता

इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पेंशन योजनाओं, पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं बाल योजना अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीन स्वीकृति के लिए 1,056 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा जनपद में कुल 83,245 पेंशनर हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पात्र वृद्धजनों को पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, आवेदन पत्रों एवं संलग्न अभिलेखों की समुचित जांच की जाए, जिससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान के लिए 224 आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन आवेदनों में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं और लाभार्थी पात्र हैं, उनका भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। वहीं जांच में अपात्र पाए जाने वाले आवेदनों को नियमानुसार अस्वीकृत किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए 89 प्रकरण लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए 29 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,016 प्रकरण लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों की पात्रता एवं अभिलेखों की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।