विकसित भारत- जी राम जी योजना में एक-तिहाई काम महिलाओं को मिलेगा- शिवराज सिंह चौहान 

विकसित भारत- जी राम जी योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों से किया संवाद

लखपति दीदियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी मिलेगा विकसित भारत- जी राम जी योजना का लाभ- शिवराज सिंह

विकसित भारत- जी राम जी योजना में जरूरत के हिसाब से पंचायतों को ज्यादा काम मिलेगा- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

ग्रामीण विकास की नई योजना ऐतिहासिक, इसमें जल संरक्षण के साथ ही विकास के अनेक कार्य होंगे- शिवराज सिंह

विकसित भारत- जी राम जी योजना में मजदूरों को काम मिलने में देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी स्पष्ट प्रावधान- केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

विकसित भारत- जी राम जी योजना में होने वाले काम दिल्ली से नहीं, बल्कि गांवों से ही होंगे तय – शिवराज सिंह

कुछ लोग इस नई योजना के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, अब 125 दिनों का रोजगार मिलना पत्थर की लकीर- शिवराज सिंह

विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं- शिवराज सिंह चौहान

विकसित भारत–जी राम जी योजना बनेगी ग्रामीण भारत के परिवर्तन की आधारशिला- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) — VB–G RAM G अधिनियम, 2025 के संबंध में देशभर की स्वयं-सहायता समूह (Self Help Group – SHG) से जुड़ी महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस राष्ट्रीय स्तर की बातचीत में 622 जिलों के लगभग लाखों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

एक-तिहाई काम महिलाओं को मिलेगा

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी योजना देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी। साथ ही, एकल महिलाओं को विशेष ‘ग्राम रोजगार गारंटी कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा।

पंचायतों को मिलेगा अधिक अधिकार और काम

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि योजना के तहत गांवों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य तय किए जाएंगे — “अब काम दिल्ली से नहीं, बल्कि गांवों से तय होंगे।” उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पंचायतों में अधिक कार्यों की आवश्यकता होगी, उन्हें उसी अनुपात में काम आवंटित किया जाएगा।

जल संरक्षण और आजीविका सशक्तिकरण पर जोर

श्री चौहान ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पशुपालन आधारित आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार अवसरों और सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर से हर गांव को विकास का केंद्र बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण पलायन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ता की गारंटी

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि यदि काम मिलने में देरी होती है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में किया गया है। इसके साथ ही, ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिनों का वैधानिक रोजगार गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी।

महिलाओं को मिलेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का लाभ

श्री चौहान ने कहा कि लखपति दीदियों को योजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी भागीदारी और लाभ मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा, शिकायत निवारण तंत्र का सशक्तीकरण तथा महिला मुखिया परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण वाले कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी।

भ्रम फैलाने वालों को दिया जवाब

श्री चौहान ने कहा कि कुछ लोग योजना को लेकर अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अब 125 दिन का रोजगार “पत्थर की लकीर” है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम वास्तव में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासनी और श्री कमलेश पासवान ने भी संबोधित किया। ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेष कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया।