करंट विज़न संवाददाता
फतेहपुर। कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में मा० प्रभारी मंत्री एवं अन्य मा० जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट व समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे।समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था, तहसील दिवस, थाना समाधान दिवस, आईजीआरएस तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। महिला सशक्तिकरण, अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान, फुट पेट्रोलिंग की प्रभावशीलता तथा चिन्हित थानों की सीसी टीम की सक्रियता की भी विस्तार से समीक्षा की गई। यातायात प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की स्थिति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े कार्य, तथा स्वरोजगार योजनाओं—प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना—की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, राष्ट्रीय शिक्षु प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, प्रोजेक्ट प्रवीण तथा ई-श्रम पंजीयन की अद्यतन स्थिति जानी गई।पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन), कायाकल्प योजना, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, ग्राम चौपाल, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, पीएम स्वानिधि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा कन्या सुमंगला योजना की प्रगति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। कृषि से संबंधित विषयों में उर्वरक व बीज उपलब्धता, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम (सोलर पंप), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और धान क्रय केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने, लोक निर्माण विभाग के कार्यों, आईटीआई, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, बैंकर्स, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्थानीय पर्यटन विकास, विद्युत आपूर्ति, रेशम विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मा० प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
